Rajasthan CM Ayushman Yojana: भारत सरकार देश के लोगों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाती हैं. इनमें से बहुत सी योजनाएं स्वास्थ्य को लेकर होती हैं. क्योंकि स्वास्थ्य सभी के जीवन का एक बेहद जरूरी हिस्सा होता है. केंद्र सरकार के अलावा अलग-अलग प्रदेशों की सरकारों द्वारा भी अलग-अलग तरह हेल्थ योजनाएं चलाई जाती हैं. राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना चलाई जाती है.
इस योजना के तहत प्रदेश के पात्रता प्राप्त लाभार्थियों को 35 लाख रुपये तक के इंश्योरेंस दिया जाता है. जिसमें 25 लाख का स्वास्थय बीमा शामिल होता है. अब इस योजना को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. योजना में मिलने वाले लाभ की राशि को बढ़ाया जा सकता है. जानें किन लोगों को मिलता है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का लाभ.
अस्पतालों का पैकेज बढ़ाया जा सकता है
राजस्थान में चलाई जाने वाली मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत राजस्थान के नागरिकों को 35 लाख रुपये तक के इलाज की सुविधा मिलती है. सरकार की इस योजना के तहत सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के लिए सरकार की ओर से पैकेज दिया जाता है. राजस्थान सरकार की इस योजना के तहत 1.33 करोड़ परिवारों को लाभ दिया जा रहा है. बता दें कांग्रेस सरकार ने इस योजना को शुरू किया था.
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जिसका नाम चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना था. इसके बाद में भाजपा सरकार ने इस योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया. इस योजना में सरकार सरकार अस्पतालों को पैकेज देती है. जिससे नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाओं को लाभ दिया जा सके. राज्य सरकार और प्राइवेट अस्पतालों के बीच पैकेज को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा है. अब इसी को लेकर कयास यह लगाए जा रहे हैं. सरकार मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में अस्पतालों के पैकेज की राशि को बढ़ा सकती है.
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इन लोगों को मिलता है लाभ
राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत प्रदेश के सभी लोगों को फ्री इलाज करवाने का मौका मिलता है. इस योजना के तहत नागरिकों को 25 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा मिलता है. तो वहीं 10 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल बीमा मिलता है. योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, सामाजिक-आर्थिक जनगणना-2011, लघु एवं सीमांत किसान, संविदा कर्मियों, कोविड-19 की अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले निराश्रित और असहाय परिवारों को कोई शुल्क नहीं देना होता. इनका खर्चा सरकार उठाती हैं. इन लोगों के अलावा जो लोग योजना के तहत लाभ देना चाहते हैं उन लोगों को 850 रुपये का प्रीमियम देना होता है
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