Uttar Pradesh government is going to close 27000 government schools soon know the reason here देश के इस राज्य में बंद हो सकते हैं 27 हजार सरकारी स्कूल, वजह जानकर उड़ जाएंगे होश


Uttar Pradesh News: भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है. खबर शिक्षा विभाग से जुड़ी है जहां सरकार ने प्रदेश में चल रहे 27 हजार सरकारी स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है, फैसला अमल में आने के बाद विभाग जल्द ही इन स्कूलों पर ताला जड़ देगा. बताया जा रहा है कि सरकार को यह फैसला छात्रों की घटती संख्या के कारण लेना पड़ रहा है. इसके लिए डीजी ने हाल ही में हुई समीक्षा बैठक में इस संबंध में सभी जिलों के बीएसए को निर्देश दे दिए हैं.

जिन स्कूलों में 50 से कम छात्र उन पर लगेगा ताला

उत्तर प्रदेश में जल्द ही 27 हजार बेसिक स्कूलों पर ताला लगने जा रहा है, शिक्षा विभाग इन स्कूलों को मर्ज करने की तैयारी कर रहा है. बताया जा रहा है कि जिन स्कूलों में 50 से कम बच्चे हैं, उन्हें बंद कर उनके छात्रों को नजदीकी स्कूल में शिफ्ट कर दिया जाएगा. इस बारे में 14 नवंबर तक बेसिक शिक्षा अधिकारी रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौपेंगे. आपको बता दें कि राज्य के 27764 सरकारी स्कूलों में 50 से कम छात्र हैं ऐसे में कम छात्र संख्या वाले इन स्कूलों को नजदीक के स्कूलों में विलय कर दिया जाएगा. स्कूलों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि इस बात का ख्याल रखा जाए कि स्कूल को कौन से नजदीकी सरकारी स्कूल में विलय किया जा सकता है.

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विपक्ष ने साधा निशाना

सरकार के इस फैसले को लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार हमले कर रहा है. बसपा की सदर मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से एक पोस्ट शेयर कर सरकार के इस फैसले पर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार का यह फैसला एकदम गलत है. सरकार इन 27 हजार बदहाल स्कूलों में सुधार कर उन्हें बेहतर बनाने के बजाए इन्हें बंद करने जा रही है जो कि एक दम अनुचित है. ऐसे में गरीब बच्चे आखिर कहां जाएंगे.

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प्रियंका गांधी ने भी दी प्रतिक्रिया

यूपी में 27 हजार सरकारी स्कूलों को बंद किए जाने का वायनाड से कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी ने भी सोशल मीडिया के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला बोला है.

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने 27,764 प्राइमरी और जूनियर स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है. यह कदम शिक्षा क्षेत्र के साथ-साथ दलित, पिछड़े, गरीब और वंचित तबकों के बच्चों के खिलाफ है. उन्होंने इसकी निंदा करते हुए ऐसा फैसला न लेने की बात लिखी है.

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